Budget 2019: निर्मला सीतारमण ने बजट में युवाओं की शिक्षा और जल प्रबंधन की समस्या को रखा अहम्

By Tatkaal Khabar / 05-07-2019 07:40:16 am | 9692 Views | 0 Comments
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वित्‍त मंत्री के रूप में पहली बार निर्मला सीतारमण पूर्णकालिक बजट पेश कर रही हैं. बजट में कई उहम फैसले हुए हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार नए-नए फैसलों का ऐलान कर रही हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में नरेंद्र मोदी सरकार का बजट पेश कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने देश में बढ़ती पानी की समस्या का जिक्र किया. निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के 256 जिलों में जल प्रबंधन की हालत बहुत खराब है. वित्त मंत्री ने कहा कि 2024 तक जल प्रबंधन में सुधार का काम किया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने अपनी सरकार की मौजूदा योजनाओं से जुड़ी उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का जिक्र किया.

बजट 2019 की मुख्य बातें

 2 अक्टूबर, 2019 को भारत खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा होगा. इस दिन राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन.

- असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी. इस योजना से अब तक 30 लाख लोग जुड़े.

- उच्च शिक्षा संस्थानों को 400 करोड़ रुपये की मदद. विदेशी छात्रों के लिए ‘स्टडी इन इंडिया’ कार्यक्रम.

- स्वच्छता अभियान के तहत अब हर गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था होगी.

- एक लाख 25,000 किलोमीटर के रोड नेटवर्क को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा.

- सरकार महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है. उन्हें मुद्रा, स्टार्टअप और स्टैंडअप स्कीम के तहत प्राथमिकता दी जा रही है.

- 2022 तक सबको घर, बिजली और एलपीजी मुहैया कराई जाएगी. पिछले पांच सालों में घर निर्माण में लगने वाला समय 314 दिन से घट कर 114 दिन हुआ.

किसान

- किसानों को ऊर्जादाता बनाने के लिए कई कार्यक्रम.

- डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा.

- देश के कृषि ढांचे में बड़े निवेश का लक्ष्य.

- अगले पांच सालों में 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे

- जीरो बजट फार्मिंग के जरिये किसानों की आमदनी दोगुनी करने में मदद मिलेगी.

परिवहन

- रेलवे में सुधार लाने और यात्रियों के लिए सुविधाएं बेहतर करने के लिए पीपीपी मॉडल के तहत काम होगा.

- रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत.

- इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा.

- पिछले साल 300 किलोमीटर मेट्रो योजनाओं को मंजूरी दी गई.