15 जुलाई। रक्षा के मामले भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों की संपत्ति की पूंजीगत खरीद, रसद, सूची और रखरखाव की क्षमता का आंकलन करने की योजना बनाई है। शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय इसके लिए ऑडिट के लिए एक पैनल गठित किया है। जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है।

रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित सशस्त्र बलों की संपत्ति की पूंजीगत खरीद, रसद, सूची और रखरखाव से जुड़े प्रदर्शन और दक्षता के ऑडिट के लिए इस पैनल का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य भविष्य में सशस्त्र बलों को और अधिक सुविधाजनक बनाना और सुरक्षा के लिए जारी हो रहे बजट का समुचित प्रयोग की जांच करना है। इस तरह के ऑडिट से केंद्र सरकार को अहम इनपुट मिलने की उम्मीद है।

रक्षामंत्रालय की ओर जारी एक बयान में कहा गया है कि इस तरह के ऑडिट से परियोजनाओं में कमियां, आंतरिक नियंत्रण, वित्तीय लेनदेन की प्रक्रिया को मजबूत करने और सुधार व सुझाव प्राप्त किए जाते हैं। जिसके आधार पर मंत्रालय नियंत्रण, वित्तीय प्रक्रियाओं की मजबूती, सुधार का सुझाव देता है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को जारी किए निर्देश रक्षा मंत्रालय की ओर गठित पैनल में तीनों सेवाओं के उप प्रमुख, रक्षा सचिव (वित्त), सीआईएससी के प्रमुख, रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए), महानिदेशक (अधिग्रहण) और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रक्षा और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के प्रमुख शामिल हैं। ये पैनल सीजीडीए के प्रदर्शन और ऑडिट के लिए कुछ खास क्षेत्रों कि पहचान करेगा। जिस पर ऑडिट रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई की निगरानी होगी। पैनल जिन क्षेत्रों में ऑडट करेगा उसमें सुधार के उपायों पर भी सलाह देगा।