मोदी सरकारी ने देश के किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल, कैबिनेट की बैठक में अरहर, मूंग, उड़द और धान की एमएसपी (MSP) बढ़ाने का ऐलान किया गया है. केंद्र ने ये फैसला दालों की बढ़ती कीमतों के चलते देश में प्रोडक्शन बढ़ाने के मकसद से किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 2023-24 मार्केटिंग सीजन के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी पर मुहर लगा दी गई.

जिसमें अरहर दाल के एमएसपी (न्यूनत्तम समर्थन मूल्य) में 400 रुपये की बढ़ोतरी कर 7000 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है. वहीं उड़द दाल की एमएसपी में भी 350 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. जिसके बाद ये बढ़कर 6950 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है. वहीं मूंग के एमएसपी में 10.4 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 7755 रुपये से बढ़ाकर 8558 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है.

दालों की अधिक पैदावार के लिए मिलेगा प्रोत्साहन

मोदी सरकार के इस फैसले से सबसे बड़ा फायदा किसानों को होगा, जो अरहर दाल की ज्यादा बुआई करने के लिए प्रेरित होंगे. इसके साथ ही उपज पर ज्यादा कीमत मिलेगी. बता दें कि ट्रेडर्स से लेकर मिलर्स तक ने केंद्र सरकार ने अरहर दाल की एमएसपी में बढ़ोतरी किए जाने की मांग की थी, जिससे देश में अरहर दाल की ज्यादा पैदावार हो सके. पिछले कुछ महीनों में अरहर दाल की कीमतों में 10 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है.

गौरतलब है कि अरहर दाल की एमएसपी फिलहाल मूंग दाल की एसएसपी 7755 रुपये प्रति क्विंटल से कम है. देश में अरहर दाल की खपत को पूरा करने के लिए सरकार ने 2023-24 मार्केटिंग सीजन के लिए अतिरिक्त मात्रा में अरहर दाल का आयात किया है. जिससे घरेलू बाजार में बढ़ती कीमतों को काबू किया जा सके.

धान की एमएसपी में भी हुई बढ़ोतरी 

इसके अलावा केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों जैसे धान (कॉमन) के एमएसपी को 2040 रुपये से बढ़ाकर 2183 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है. वहीं ग्रेड ए धान के एमएसपी को 2060 रुपये से बढ़ाकर 2203 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है. जबकि मक्का के एमएसपी को 1962 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2090 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है. वहीं कपास और मूंगफली की की एमएसपी में 9 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.

कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय वाणिज्य, खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले कई वर्षों में इस वर्ष एमएसपी में सबसे बड़ी बढ़ोतरी की गई है. लागत से 50 फीसदी ज्यादा एमएसपी रखने का सरकार ने फैसला किया था. और उसी के मुताबिक एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है.