प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'भाजपा मुख्यमंत्री परिषद' की बैठक में केंद्र और सभी राज्यों के मिलकर लोक कल्याण के लिए काम करने का आह्वान करते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें अधिक मजबूती से लोक कल्याण के समन्वित प्रयासों में लगती हैं तो 'विकसित भारत' का लक्ष्य निश्चित तौर पर हासिल हो जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय में 'भाजपा मुख्यमंत्री परिषद' की दो दिवसीय बैठक का रविवार को समापन हो गया।

भाजपा सुशासन प्रकोष्ठ के संयोजक विनय सहस्रबुद्धे ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दो दिवसीय 'मुख्यमंत्री परिषद' की बैठक के समापन सत्र में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया है कि केंद्र और राज्य सरकारें अधिक मजबूती से लोक कल्याण के समन्वित प्रयासों में लगती हैं तो 'विकसित भारत' का लक्ष्य हम निश्चित हासिल कर पाएंगे। 'विरासत का विकास' और 'विकास की विरासत' का निर्माण, इन दोनों का हमारी 'विकसित भारत' की संकल्पना में विशेष महत्व है। इसका भी ध्यान हम सभी को निरंतर रखना चाहिए।

विनय सहस्रबुद्धे ने आगे बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति में हुई 'मुख्यमंत्री परिषद' की बैठक में भाजपा शासित सभी राज्यों के 13 मुख्यमंत्री और पार्टी के 15 उपमुख्यमंत्री शामिल हुए।

उन्होंने कहा कि भाजपा के सुशासन के एजेंडे के तहत इस तरह की 'मुख्यमंत्री परिषद' का आयोजन समय-समय पर होता आया है। वर्तमान वर्ष 2024 का यह दूसरा आयोजन था। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने से लेकर विकास कार्यक्रमों में जनभागीदारी पर और अधिक बल देने की दृष्टि से अनेक प्रयासों की आवश्यकता तथा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हुए लोगों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के उपायों की भी विस्तार से चर्चा की।

बैठक के पहले दिन शनिवार को अपने प्रारंभिक भाषण में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इन बैठकों के माध्यम से हम सभी तीन विशिष्ट उपलब्धियां पाते हैं। सबसे पहले तो हम सभी को प्रधानमंत्री मोदी के सुदीर्घ अनुभव का लाभ मिलता है तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं का भी मार्गदर्शन प्राप्त होता है। दूसरा यह कि हम अपने अनुभवों का आदान-प्रदान कर पाते हैं और कुछ नई जानकारी या नया आकलन भी पाते हैं। तीसरी उपलब्धि होती है कि कुछ और अधिक अच्छा करने की हमारी भावना बलवती होती है।

बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 'नई शिक्षा नीति' के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों की भूमिका की चर्चा करते हुए यह भी विस्तार से बताया कि इसके क्रियान्वयन में राज्य सरकारों से क्या-क्या कदम उठाने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि इस परिषद के प्रारंभ में कुछ भाजपा शासित राज्यों द्वारा अपनाए गए नवाचार प्रेरित और सुशासन केंद्रित प्रयासों के संदर्भ में कुछ चयनित प्रयासों की चर्चा करने वाले प्रजेंटेशन भी हुए। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण सचिवालय योजना, असम सरकार का सरकारी रिक्त स्थानों की शीघ्र भर्ती के लिए विशेष अभियान, गुजरात के सौर ऊर्जा निर्माण को गति देने के प्रयास, त्रिपुरा का 'अमार सरकार' कार्यक्रम और बिहार सरकार के अवैध खनन रोकथाम के प्रयास सहित कई अन्य योजनाओं पर विशेष प्रजेंटेशन बैठक में दिया गया। इस चर्चा के दौरान महाराष्ट्र और हरियाणा सरकार की कुछ विशेष पहल पर भी चर्चा हुई।