नशा मुक्त भारत अभियान के 6 वर्ष पूरे, 18 अगस्त को 12 करोड़ लोगों को दिलाया जाएगा संकल्प

नई दिल्ली,11 जुलाई 2026 नशे के खिलाफ जनजागरूकता को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 18 अगस्त 2026 को ‘नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA)’ की छठी वर्षगांठ पर देशव्यापी संकल्प कार्यक्रम आयोजित करेगा। मंत्रालय का लक्ष्य ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से 12 करोड़ से अधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प का नेतृत्व करने की संभावना है। कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए संयुक्त सचिव (मादक पदार्थ निवारण) डॉ. संदीप रेवाजी राठौड़ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी में उच्चस्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने रणनीति और कार्ययोजना पर चर्चा की। बैठक में अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, अभिभावकों, स्वयंसेवकों और अन्य हितधारकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। इसके तहत रेल, रक्षा, पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF), आयुष मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, राजस्व विभाग, सामाजिक एवं आध्यात्मिक संगठनों, सोशल इन्फ्लुएंसर्स, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों और क्षेत्रीय इकाइयों में संकल्प समारोह आयोजित किए जाएंगे। साथ ही सभी मंत्रालयों और विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा प्रतिभागियों की संख्या और जन-जागरूकता गतिविधियों की निगरानी के लिए एक समान रिपोर्टिंग तंत्र विकसित करने पर भी चर्चा हुई। मंत्रालय ने नशा मुक्ति हेल्पलाइन 14446 के व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष बल दिया है। साथ ही नागरिकों से विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ‘नशा मुक्ति मित्र’ के रूप में पंजीकरण कर नशे से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए आगे आने की अपील की गई। वर्ष 2020 में 272 संवेदनशील जिलों से शुरू हुआ ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ अब पूरे देश तक पहुंच चुका है। अभियान के जरिए अब तक 29.26 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई गई है, जिनमें 11.17 करोड़ से अधिक युवा, 7.90 करोड़ महिलाएं तथा 28.30 लाख से अधिक लोगों का उपचार एवं पुनर्वास शामिल है। देशभर के 21.34 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में भी जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि "यह अभियान स्वस्थ, जागरूक और अनुशासित युवा शक्ति के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है, जो विभिन्न एजेंसियों और संगठनों को एक साझा मंच पर लाकर नशामुक्त भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है।" वहीं, राज्य मंत्री रामदास अठावले ने इसे "साक्ष्य-आधारित राष्ट्रीय अभियान" बताया, जबकि राज्य मंत्री बी. एल. वर्मा ने कहा कि "यह अभियान युवाओं, महिलाओं और समुदाय की भागीदारी के माध्यम से नशामुक्त और स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।"