नई दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का मोदी सरकार का निर्णय रेलवे में तत्काल प्रभाव से लागू होगा। रेलवे में जल्द ही 4 लाख भर्तियां की जाएंगी। रेलवे आर्थिक आधार पर आरक्षण देने वाला पहला केंद्रीय विभाग बन जाएगा।

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिल रहे आरक्षण में कोई कटौती किए बगैर रेलवे में अभी चल रही भर्ती प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी 1.51 लाख पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है और 1.31 लाख की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने वाली है। अगले दो वर्ष में सेवानिवृत्ति के कारण एक लाख पद रिक्त भी होने वाले हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर करीब चार लाख भर्तियां होनी हैं।