सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अयोध्या विवाद के समाधान के लिए मध्यस्थता का आदेश जारी कर सकता है. अदालत ने पांच मार्च तक के लिए टाल दिया गया था. पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने विवादित स्थल को तीन हिस्सों में बांटने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं की सुनवाई के मुद्दे पर मध्यस्थता का सुझाव दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर वाली पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ में शामिल है. पीठ ने कहा था, 'हम आपकी (दोनों पक्षों) की राय जानना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि सारी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिये कोई तीसरा पक्ष इस बारे में टिप्पणी करे.'

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को, एक हिस्सा रामलला को और एक हिस्सा मूल मुस्लिम वादी को देने का आदेश दिया था. हलांकि, हिंदू पक्षों की ओर से पेश हुए वकीलों ने हालांकि सुझाव को स्वीकार नहीं किया था. उन्होने कहा था कि इस तरह की कोशिश पहले भी की गई थी, जिनका कोई फायदा नहीं हुआ था. हिंदूवादी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा, 'इस तरह के मामलों में ज्यादातर का हल नहीं निकलता है. इसे एक बार से ज्यादा बार आजमाया जा चुका है.