केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 पर  फैसले पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने खुशी जताई है. उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के इस साहसपूर्ण फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए. मोहन भागवत ने कहा कि देश हित के लिए यह जरूरी था. सभी को अपने स्वार्थों और राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर इस फैसले का स्वागत करना चाहिए.

केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर पर ऐतिहासिक फैसला लिया है. गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार 5 अगस्त को राज्यसभा में दो अहम संकल्प पेश किए. इस संकल्प में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने और जम्मू-कश्मीर राज्य को दो भागों में बांटने का संकल्प शामिल है.जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश होगा. इस प्रदेश की अपनी विधायिका होगी. जबकि लद्दाख अब जम्मू-कश्मीर से अलग एक केंद्र शासित प्रदेश होगा. लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी.

संसद में अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में ये गलत धारणा है कि अनुच्छेद-370 की वजह से कश्मीर भारत के साथ है. अमित शाह ने कहा कि कश्मीर भारत के विलय पत्र की वजह से है जिसपर 1947 में हस्ताक्षर किया गया था.

गृह मंत्री ने कहा कि वोट बैंक की वजह से विगत दिनों में इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन हमारे पास इच्छा शक्ति है और हम वोट बैंक की परवाह नहीं करते हैं. अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद-370 को हटाने में अब एक सेकेंड की भी देरी नहीं करनी चाहिए. अमित शाह ने कहा कि वे इस मुद्दे पर डिबेट और बहस के लिए तैयार हैं.