बैंकॉक : भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) समझौते में शामिल नहीं होने का फैसला किया है. विदेश मंत्रालय ने कहा, आरसीईपी में शामिल नहीं होने का निर्णय राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर लिया गया. मंत्रालय ने कहा, मौजूदा हालात और अनसुलझे मुद्दों के कारण भारत का क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) में शामिल नहीं होने का निर्णय.

इधर इस फैसले पर कांग्रेस ने कहा, विपक्ष के दबाव में आरसीईपी पर पीछे हटी सरकार. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि यह उन सभी लोगों की जीत है जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं.

उन्होंने ट्वीट किया, कांग्रेस और राहुल गांधी की ओर से जोरदार विरोध के चलते भाजपा सरकार को किसानों, दुग्ध उत्पादकों, मछुआरों, छोटे एवं मझोले कारोबारियों के हितों को नुकसान पहुंचाने से अपने कदम पीछे खींचने पड़े. उन्होंने कहा, यह उन सभी लोगों की जीत है कि जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं. 

सरकारी सूत्रों ने कहा, आरसीईपी वार्ताओं में भारत की चिंताओं को दूर नहीं किया जा सका है. इसके मद्देनजर भारत ने यह फैसला किया है. आरसीईपी में भारत का रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व और दुनिया में भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है.

भारत के इस फैसले से भारतीय किसानों, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) और डेयरी क्षेत्र को बड़ी मदद मिलेगी. सूत्रों ने कहा कि इस मंच पर भारत का रुख काफी व्यावहारिक रहा है.

भारत ने जहां गरीबों के हितों के संरक्षण की बात की वहीं देश के सेवा क्षेत्र को लाभ की स्थिति देने का भी प्रयास किया.