कोरोना संकट के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों और छोटे-मझोले उद्योग MSME के लिए राहत देने का ऐलान किया है.अनलॉक 1 के पहले दिन मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक हुई. दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक थी. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें कठिन दौर से गुजर रहे MSME सेक्टर की हालत दुरुस्त करने के लिए 20 हजार करोड़ लोन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली. वहीं, किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने 14 फसलों में 50 से 83 फीसदी तक ज्यादा दाम देने का फैसला किया है.

कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी की गई है. किसानों के लिए सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान है. मक्का के समर्थन मूल्य में 53 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. तूअर और मूंग में 58 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. तोमर ने कहा कि 14 फसल ऐसी हैं, जिसमें किसानों को 50 से 83 फीसदी तक ज्यादा समर्थन मूल्य दिया जाएगा.

आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के तरत सरकार ने जहां 50 हजार करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है, वहीं एमएसएमई की सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ की गई है. एमएसएमई के कारोबार की सीमा 5 करोड़ रु की गई है

एमएसएमई को लोन देने के लिए 3 लाख करोड़ की योजना है. रेहड़ी पटरी वालों के लिए लोन की योजना लाई गई है.रेहड़ी पटरी वालों को 10 हजार का लोन मिलेगा. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा किया गया है.मक्का के समर्थन मूल्य में 53 प्रतिशत का इजाफा किया गया है.