गृहमंत्री अमित शाह ने कोरोना टेस्ट के रेट किए फिक्स, इन राज्य के लोगों को होगा फायदा
देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामलों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इन्हीं मसलों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के अफसरों के साथ बैठक की। गृह मंत्री ने अधिकारियों को कहा कि दिल्ली की तरह NCR के सभी जिलों में भी कोरोना टेस्ट (Coronavirus Test ) रेट कम कर दिए जाएं। उन्होंने 2400 रुपये में कोरोना टेस्ट करने के आदेश दिए।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'अगर कोरोना टेस्ट की कीमत यूपी और हरियाणा में अधिक लगे तो वह आंतरिक परामर्श के बाद अपनी कीमतें कम करने का फैसला ले सकते हैं।' अमित शाह ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ सभी को एकजुट होकर आम रणनीति के तहत काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी टेस्ट कराना चाहते हैं, उनका टेस्ट करें।
केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि बैठक में दिल्ली एवं एनसीआर जिलों में लोगों के आवागमन पर भी चर्चा की गई। गृह मंत्री ने वायरस को फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की। अधिकारी के अनुसार, 'गृह मंत्री ने अधिकारियों से पूरे NCR को एक क्षेत्र के रूप में मानने के लिए कहा है।' उन्होंने कहा, 'नीति और प्रोटोकॉल के मामले में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, यह सभी वरिष्ठ अधिकारियों से स्पष्ट कहा गया है।'
बैठक में केजरीवाल भी रहे मौजूद
इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव, दिल्ली-नोएडा-गाजियाबाद-गुड़गांव-फरीदाबाद समेत आसपास के अन्य जिलों के डीएम और डीसी, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के प्राधिकारियों ने लॉकडाउन के दौरान विभिन्न समय पर राज्यों में लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध लागू किए हैं, जिसके कारण कई लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
अमित शाह ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ सभी को एकजुट होकर आम रणनीति के तहत काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी टेस्ट कराना चाहते हैं, उनका टेस्ट करें। गृहमंत्री ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अधिकारियों को कोरोना वायरस बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू और उनके साथ उपलब्ध एंबुलेंस जैसे संसाधनों को बढ़ाने की योजना के बारे में 15 जुलाई तक गृह मंत्रालय को जानकारी देने का निर्देश दिए हैं
