राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि की प्रबन्ध समिति बैठक की अध्यक्षता की

उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि द्वारा इस वर्ष बजट की धनराशि में गत वर्ष भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु प्रदान की गयी सहायता राशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत बढ़ाकर रूपये 64 लाख की गयी है। इसी प्रकार प्रदेश के पूर्व सैनिकों के आश्रितों को कक्षा-9 से प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि लगभग 50 प्रतिशत बढ़ाकर रूपये 74 लाख की गई है। छात्रवृत्ति हेतु पूर्व कक्षा में 65 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता को कम करके 50 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र-छात्राओं को पात्रता की श्रेणी में रखा गया है। इस योजना में पूर्व में पात्रता हेतु विद्यार्थियों की पिछली कक्षा में कम से कम 65 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य था। विगत वर्षों में यह देखा गया था कि 65 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता होने के कारण कई आवेदक पात्रता श्रेणी में नहीं आ पा रहे हैं जिसके कारण लाभार्थियों की संख्या में लगातार कमी हो रही है एवं उक्त मद में आवंटित बजट की धनराशि भी पूर्ण व्यय नहीं हो पा रही है।  
उक्त निर्णय आज उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि की प्रबन्ध समिति की 45वीं बैठक में लिया गया। बैठक में प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल श्री हेमन्त राव, प्रमुख सचिव कृषि श्री अमित मोहन, सचिव वित्त विभाग सुश्री अलकनंदा दयाल, जीओसी मध्य यू0पी0 सब एरिया लखनऊ मेजर जनरल प्रवेश पुरी, अपर विधि परामर्शी श्री राज्यपाल श्री कामेश शुक्ल, सचिव उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि एवं निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, समाज कल्याण ब्रिगेडियर अमूल्य मोहन, वन, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अधिकारियों सहित प्रबंध समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने ब्रिगेडियर अमूल्य मोहन सचिव उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि, जिनका कार्यकाल आगामी 12 सितम्बर को समाप्त हो रहा है, के कार्यों की सराहना करते हुये उनका अभिनन्दन किया। 
बैठक में बताया गया कि निधि के अटारी फार्म में अब तक 1,10,000 पौधो का रोपण किया गया है। निधि द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 में जुलाई 2018 तक भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु 39 लाभार्थियों को कुल 15.60 लाख रूपये प्रदान किये गये हैं तथा शैक्षिक सहायता योजना के तहत भूतपूर्व सैनिकों से आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं जिसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2018 निर्धारित की गयी है। बैठक में पूर्व में सम्पन्न हुई प्रबंध समिति की 44वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि तथा बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या भी प्रस्तुत की गई।