उत्तराखंड में GST संग्रहण ने भरी उड़ान, SGST में 24% और कुल कर संग्रहण में 22% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी

देहरादून। उत्तराखंड में राज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में जीएसटी संग्रहण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। अप्रैल से जून 2026 के दौरान राज्य में नेट एसजीएसटी (SGST) संग्रहण में 24 प्रतिशत, नॉन-जीएसटी संग्रहण में 12 प्रतिशत और कुल कर संग्रहण में 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह जानकारी शनिवार को प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जून 2026 के दौरान नॉन-जीएसटी संग्रहण बढ़कर ₹740 करोड़ पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह ₹658 करोड़ था। इसी तरह नेट एसजीएसटी संग्रहण ₹2,457 करोड़ से बढ़कर ₹3,056 करोड़ हो गया, जो 24 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। कुल कर संग्रहण भी ₹3,115 करोड़ से बढ़कर ₹3,796 करोड़ पहुंच गया, जिसमें 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। CIU की कार्रवाई से वसूली में भी बड़ी बढ़ोतरी बैठक में केंद्रीय खुफिया इकाई (CIU) की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में CIU के माध्यम से ₹12.92 करोड़ की वसूली हुई थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जून तक ही ₹16.48 करोड़ की वसूली दर्ज की जा चुकी है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 27.6 प्रतिशत अधिक है। तकनीक आधारित निगरानी और कर अनुपालन पर जोर प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने विभाग को निर्देश दिए कि जीएसटी संग्रहण में दर्ज की गई इस बढ़ोतरी को आगामी महीनों में भी बनाए रखा जाए। उन्होंने कहा कि कर अनुपालन बढ़ाने के लिए उपलब्ध आंकड़ों, डेटा एनालिटिक्स और तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जाए, ताकि राजस्व संग्रहण और अधिक सुदृढ़ हो सके। उन्होंने लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने, करदाताओं की सुविधा को प्राथमिकता देने तथा विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा और निगरानी के निर्देश भी दिए। SIB, मोबाइल स्क्वाड और ऑडिट कार्यों की हुई समीक्षा बैठक में विशेष जांच शाखा (SIB), मोबाइल स्क्वाड और ऑडिट से जुड़े कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव ने सभी इकाइयों को निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। इसके अलावा होटल एवं रेस्टोरेंट सेवाओं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सहित विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी अनुपालन की स्थिति और विभाग की आगामी कार्ययोजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। प्रमुख सचिव ने कहा कि राज्य में कर संग्रहण और जीएसटी अनुपालन को और मजबूत बनाने के लिए नियमित समीक्षा और प्रभावी कार्ययोजना के साथ आगे बढ़ना होगा। बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर, आयुक्त राज्यकर प्रतीक जैन, अपर सचिव एवं अपर आयुक्त महमोहन मैनाली, अपर सचिव एवं अपर आयुक्त अनिल सिंह सहित राज्य कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। — आदित्य अमिताभ त्रिवेदी, युगवार्ता #Uttarakhand #GST #SGST #TaxCollection #StateTaxDepartment #RKSudhanshu #Dehradun #Economy #Revenue #Yugvarta