गृहमंत्री राजनाथ सिंह का रोहिंग्या की पहचान के लिए  कहना है कि इस मामले को लेकर राज्यों से बात की गई है. राज्यों को रोहिंग्या का बायोमेट्रिक्स लेने के लिए कहा गया है.

कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में रोहिंग्या मामले पर राजनाथ सिंह ने कहा 'राज्यों को रोहिंग्या की पहचान के लिए कहा गया है. उन्हें रोहिंग्या का बायोमेट्रिक्स भी लेने के लिए कहा गया है. इसके बाद राज्य केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे. फिर डिप्लोमेटिक चैनल जरिए केंद्र सरकार म्यांमार के साथ कार्रवाई की शुरुआत करेगा और इसके बाद हम इसका हल निकल लेंगे.'

इससे पहले गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि राज्य सरकारों को स्थानीय पुलिस को रोहिंग्या और अन्य अवैध प्रवासियों का बायोमेट्रिक ब्योरा लेने का निर्देश दिया गया है. हालांकि, अधिकारी ने बताया था कि बायोमेट्रिक ब्योरा लेने का यह मतलब नहीं है कि उन्हें कोई वैध पहचान दस्तावेज दिया जाएगा. शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) में देश में रह रहे करीब 14,000 रोहिंग्या पंजीकृत हैं जबकि करीब 40,000 अवैध रूप से रह रहे बताए जा रहे हैं.

वहीं जुलाई में गृहमंत्री ने संसद में कहा था कि भारत में कुछ रोहिंग्या मुस्लिम प्रवासी अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं और कहा कि देश में उनकी घुसपैठ रोकने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है.