लखनऊ: 14 जनवरी, 2019

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने तथा विकासपरक एवं जनकल्याणकारी कार्यों में रुचि न लेने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अयोध्या को तत्काल हटाकर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिये हैं कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा कर यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायें कि जनकल्याणकारी योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ प्रत्येक दशा में कार्य पूर्ण हों। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के अनुसार कार्य न करने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु संस्तुति तत्काल भेज दी जाये। उन्होंने कहा कि सौभाग्य योजना के अन्तर्गत विगत 31 दिसम्बर तक 2,84,000 मजरों का विद्युतीकरण कराये जाने के बावजूद अवशेष बचे मजरों का आगामी 31 जनवरी तक विद्युतीकरण का कार्य प्रत्येक दशा में कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी अवशेष विद्युत देयों की वसूली भी अभियान चलाकर पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि अवशेष विद्युत देयकों से प्राप्त धनराशि का 15 प्रतिशत की धनराशि अपने जनपदों के जर्जर तारों की मरम्मत सहित अन्य आवश्यक कार्यों हेतु उपयोग करना सुनिश्चित करायें। 

मुख्य सचिव आज योजना भवन में वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से विकासपरक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों सहित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के अन्तर्गत गोल्डन कार्ड वितरण का कार्य अभियान चलाकर निर्धारित लक्ष्य के अनुसार निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये। 

डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निराश्रित पशुओं के अवशेष निर्माणाधीन आश्रय स्थलों हेतु प्रस्तावित डी0पी0आर0 को आगामी 24 घंटे के अन्दर स्वीकृत कर आवश्यक धनराशि निर्गत कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर निराश्रित पशुओं के आश्रय स्थल हेतु भूमि चिन्हांकन का कार्य युद्ध स्तर पर प्रत्येक जनपद में कराया जाये। उन्होंने निराश्रित पशुओं के भरण-पोषण हेतु आवश्यक गाइडलाइन आगामी 24 घंटे के अन्दर निर्गत कराने हेतु प्रमुख सचिव पशुधन को भी निर्देश दिये। उन्होंने जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि निराश्रित पशुओं के आश्रय स्थल हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु आगामी वर्षों के लिये भी वर्षवार विस्तृत प्लान बनाकर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराना है कि निराश्रित पशु किसी भी सड़क अथवा सार्वजनिक स्थानों पर घूमते हुये नजर न आये। 

वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग में अपर मुख्य सचिव नियोजन  दीपक त्रिवेदी, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  प्रशांत त्रिवेदी, प्रमुख सचिव ऊर्जा आलोक कुमार, प्रमुख सचिव आवास  नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव पशुधन सुधीर एम0बोबड़े सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।