जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. एनसी ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती दी है. एनसी के नेताओं मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी द्वारा यह दायर की गई है. इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया था. यह याचिका वकील एमएल शर्मा ने दायर की थी.

मोहम्मद अकबर लोन और न्यायमूर्ति (रिटायर) हसनैन मसूदी दोनों लोकसभा सदस्य हैं. लोन जम्मू और कश्मीर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं और मसूदी जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं जिन्होंने 2015 में फैसला सुनाया था कि अनुच्छेद 370 संविधान की एक स्थायी विशेषता थी. उन्होंने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 और उसके बाद होने वाले राष्ट्रपति आदेशों को चुनौती दी है.

जस्टिस एनवी रमना की पीठ ने कहा इस पर सुनवाई का उनके पास रोस्टर नहीं है इसलिए वह इसे सीजेआई को भेज सकते हैं. एमएल शर्मा ने कहा, ‘मामला यूनाइटेड नेशन जा सकता है. कोर्ट ने कहा संवैधानिक संशोधन क्या यूनाइटेड नेशन में चैलेंज किया जा सकता है.’