महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के विशेष सत्र का शुभारंभ किया गया, जो अब से 36 घंटे लगातार चलेगा. यह पहला मौका है जब खास मौके पर सदन की कार्यवाही इतने लंबे समय तक चलेगी.हालांकि, विपक्षी दलों ने इस सत्र का बहिष्कार किया है.  उत्तर प्रदेश विधानसभा का 36 घंटे का ऐतिहासिक विशेष सत्र आज शुरू होने जा रहा है. इस विशेष सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी, जो लगातार 36 घंटे तक चलता रहेगा. विधानसभा का यह विशेष सत्र महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक समारोह के तौर पर शुरू होगा. यह सत्र पहले बिना विराम के 48 घंटे के लिए आयोजित किया जाना था, मगर अब इसका समय कम करके 36 घंटे कर दिया गया. दोनों सदनों के विधायकों को तीन समूहों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक समूह सत्र में 12 घंटे के लिए भाग लेंगे. इस सत्र के लिए विधायकों के भोजन और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है. यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम होगा.

सीएम ने कहा कि, 2019 के लोकसभा के चुनाव में जनता ने बता दिया है कि अब जातियां सिर्फ वोट के लिए नहीं हैं. अब सभी विकास के साथ हैं. इस वजह से विपक्ष तिलमिलाया हुआ है. कहा कि, स्वच्छ भारत मिशन देश के लिए आज एक जन आंदोलन बन गया है. प्लास्टिक मुक्त उत्तर प्रदेश के संकल्प के साथ आज सभी मंत्रियों ने 110 वार्डों में जागरूकता की है. जो विधायक अपनी विधानसभा को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अग्रणी काम करता है, उसको सम्मानित किया जाना चाहिए.

सीएम ने कहा कि, स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश की सहभागिता किसी से छुपी हुई नहीं है. दो करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं.यही स्पीड है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की.समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या स्थिति थी? सभी जानते हैं.। सीएम ने कहा कि, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, आबादी भी सबसे ज्यादा है, वेक्टर जनित रोग हमेशा एक समस्या रही है. लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के बाद से इसमें बड़े स्तर पर गिरावट देखी गई है.

तीन अलग अलग शिफ्ट में बनाए ग्रुप

यूपी के सतत विकास के लिए 17 लक्ष्य तय हुए हैं.इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विधानसभा और विधानपरिषद में चर्चा की जाएगी.सभी विधायकों को अपने क्षेत्र की समस्या उठाने का मौका मिलेगा.सदन की 36 घंटे से अधिक कार्यवाही चलने के लिए तीन अलग-अलग शिफ्ट में एमएलए और एलएलसी के ग्रुप बनाए गए हैं. कैबिनेट मंत्रियों को 15-15 मिनट, जबकि राज्यमंत्रियों को 10-10 मिनट मिलेगा. विधान सभा के सदस्यों के लिए चार-चार मिनट का समय निर्धारित है. विधायकों के 87 समूह बनाए गए हैं.इसी तरह चार-चार मंत्रियों के समूह बनाए गए हैं. जरूरत पड़ने पर अपने समूह से कोई एक मंत्री या विधायक ही बाहर जा सकेंगे. रात में भी लगातार सदन चलते रहने को लेकर विधानभवन में ही सदस्यों के भोजन और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए है.