महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है. राज्य में पिछले महीने हुए विधानसभा चुनावों के बाद कोई भी राजनीतिक दल सरकार बनाने में सक्षम नहीं रहा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजभवन ने होम मिनिस्ट्री को लिखा कि महाराष्ट्र में संविधान के मुताबिक सरकार गठन मुश्किल लग रहा है. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने संविधान के तहत सूबे में प्रेजिडेंट रूल की अनुशंसा की है.

इससे पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से पूछा कि क्या वह सरकार बना सकती है. एनसीपी को आज रात 8.30 बजे तक का समय दिया गया था. एनसीपी ने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने उन्हें कम समय दिया. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एनसीपी की मांग थी कि उन्हें सरकार बनाने के लिए तीन दिन का और समय दिया जाये.

अनुच्छेद 356 को जिसे आमतौर पर राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है और यह ‘राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता' से संबंधित है. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भी मंगलवार को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने की सिफारिश की है. राज्य में पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी सरकार नहीं बना सकी है. सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में बुलायी गयी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महाराष्ट्र के राजनीतिक गतिरोध पर चर्चा हुई और प्रदेश में केंद्रीय शासन लगाने का राष्ट्रपति से अनुरोध करने का निर्णय किया गया.

राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की खबर के बाद शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है. उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से इस बात को लेकर संपर्क भी किया है. वहीं, एनसीपी ने वैकल्पिक सरकार के गठन के लिए शरद पवार को अधिकृत कर दिया है. पार्टी के प्रवक्ता  नवाब मलिक ने कहा कि कांग्रेस के नेता अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल शाम पांच बजे शरद पवार से मुलाकात कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार गठन पर चर्चा के लिए पवार की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है.