चुनाव आयोग (ईसी) ने मंगलवार को मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) के साथ आधार (Aadhar) को जोड़ने का रास्ता साफ कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय कानून मंत्रालय जल्द इस पर एक कैबिनेट नोट ला सकता है. कानून मंत्रालय की सहमति के बाद चुनाव आयोग को इसकी कानूनी शक्ति मिल जाएगी.

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा सहित मंगलवार को चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने सचिव नारायण राजू और अतिरिक्त सचिव रीता वशिष्ठ के नेतृत्व में कानून और न्याय मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में यह मुद्दा उठाया.

इस बैठक में लंबित चुनावी सुधारों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई. माना जा रहा है कि वोटर आईडी को आधार से लिंक करने पर फर्जी वोटिंग पर लगाम लगाई जा सकती है. साथ ही प्रवासी भारतीयों को रिमोट वोटिंग का अधिकार मिलेगा.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय कानून मंत्रालय एक नया कानून बनाने के लिए एक कैबिनेट नोट पर काम कर रहा है, जो मौजूदा मतदाता आईडी धारकों और नए आवेदकों दोनों के आधार संख्या एकत्र करने के लिए चुनाव आयोग को वैधानिक अधिकार देगा.