नई दिल्ली। कोरोना (Coronavirus) संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च में ही लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था, जिसके चलते अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई है। इस दौरान केंद्र सरकार भी राज्यों को जीएसटी का भुगतान नहीं कर पाई। जिसका मुद्दा आज हुई 42वीं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल (GST Council) की बैठक में उठा। इस दौरान टैक्स के बंटवारे को लेकर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कई बड़े ऐलान किए। यह बैठक वीडियो कांफ्रेंस के जरिए आयोजित की गई है।

राज्यों की तरफ से वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) कंपनसेशन की उठ रही मांग के बीच वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि क्षतिपूर्ति उपकर से मिले 20,000 करोड़ रुपये का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा। बैठक के बाद वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने जून 2022 के बाद भी क्षतिपूर्ति उपकर जारी रखने का निर्णय किया है।

वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद की जीएसटी कर उपकर संग्रह में कमी तथा राज्यों की क्षतिपूर्ति पर आगे और विचार-विमर्श के लिए 12 अक्टूबर को बैठक होगी।

वित्तमंत्री सीतारामण ने कहा कि किसी भी राज्य को मुआवजे से वंचित नहीं किया जाएगा। राज्यों को कोरोना के चलते जीएसटी कलेक्शन में जो भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाएगी। इस विषय पर राज्यों के साथ चर्चा चल रही है। उन्होंने बताया कि लगभग 20 राज्यों ने ऑप्शन एक चुनने के लिए केंद्र को लिखा है।

बता दें कि गैर-बीजेपी शासित राज्य क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर केंद्र के साथ असहमत हैं। बीजेपी शासित राज्यों समेत कुल 21 राज्यों ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर केंद्र सरकार का समर्थन किया है। हालांकि पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल जैसे विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा कर्ज उठाने के दिये गये विकल्प को अब तक नहीं चुना है।