केंद्रीय गृहमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया. इस दौरान अमित शाह ने कहा कि यह संकल्प पत्र राज्य के लोगों के सुझाव से लिए गए हैं. अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि कई वर्षों से संकल्प पत्र महज एक प्रक्रिया बनकर रह गया था. जब से भाजपा की सरकारें बनने लगीं तब से संकल्प पत्र का महत्व बढ़ने लगा क्योंकि भाजपा सरकारें बनने के बाद ही संकल्प पत्र पर सरकारें चलने लगी हैं. 

गृह मंत्री ने कहा कि हमने घोषणापत्र की जगह हमने 'संकल्प पत्र' नाम देना उचित समझा है. क्योंकि ये एक संकल्प है कि हम आगे कैसे सोनार बांग्ला बनाएंगे. पश्चिम बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को कैसे पूरा करेंगे. शाह ने कहा कि संकल्प पत्र में सिर्फ घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि ये संकल्प है दुनिया के सबसे बड़े दल का, ये संकल्प है देश में 16 से ज्यादा राज्यों में जिसकी सरकार है उस पार्टी का, ये संकल्प है जिसकी पूर्ण बहुमत से लगातार दो बार बनी सरकार का.

हमने तय किया है कि पहले ही कैबिनेट के अंदर बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंच पाए. हमने यह भी तय किया है कि व्यक्ति क्या, परिंदा भी पर न मार पाए, इस तरह की सीमा सुरक्षा की व्यवस्था हम करेंगे. हर वर्ष किसानों को भारत सरकार का जो 6 हजार रुपये आता है उसमें राज्य सरकार का 4 हजार रुपया जोड़कर दिया जाएगा. मत्स्य पालकों को हर वर्ष 6 हजार रुपये दिए जाएंगे.

गृह मंत्री ने कहा कि हमने तय किया है कि देशभर में बिना इजाजत हर धर्म का त्योहार मनाया जाए. विशेषकर सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने के लिए, भाजपा की सरकार बनने के बाद किसी को कोर्ट की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी. राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देंगे. पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा साथ ही 75 लाख किसानों को जो 18 हजार रुपये तीन साल से जो ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया है वो सीधे किसानों को बैंक अकाउंट में देंगे.

अमित शाह ने कहा कि हमने तय किया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू करेंगे. मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को पांच साल तक डीबीटी से 10 हजार रुपया प्रतिवर्ष दिया जाएगा.