मध्य प्रदेश के विधानसभा में बुधवार को शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया। बजट को महिला, युवा और किसानों पर फोकस किया गया है। शिवराज सरकार ने महिलाओं के लिए अलग-अलग योजनाओं में 1.02 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

विधानसभा चुनाव से पहले यह आखिरी बजट है। इसमें छात्रों को भी ध्यान में रखा गया है। प्रथम श्रेणी से 12वीं पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी। बेरोजगारों को एक लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थलों पर हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां प्रदेश में अब नहीं चल सकेंगी। अप्रैल से नीति लागू हो जाएगी।

यह बजट (2023-2024) तीन लाख 14 हजार 25 करोड़ रुपए का है। मध्‍य प्रदेश में पहली बार ई-बजट (पेपरलेस) बजट आया। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने इसे टैबलेट पर पढ़ा। मंत्रियों और विधायकों को भी टैबलेट दिए गए थे। बजट भाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। बजट के लिए 4 हजार से ज्यादा सुझाव सरकार को मिले थे।

महिलाओं के लिए शिवराज सरकार का खुला खजाना

प्रदेश के महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये दी जाएगी। इसके लिए लाडली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़ रुपए। ‘लाडली बहना’ के तहत महिलाओं को 1 हजार रुपए/महीना दिया जाएगा। प्रसूति सहायता योजना में 400 करोड़ का प्रावधान किया है। कन्या विवाह एवं निकाह के लिए 55 हजार रुपये मदद दी जाती है। बजट में इसके लिए 80 करोड़ रुपए स्‍वीकृत किया गया है। हर महीने वृद्धावस्‍था और विधवा पेंशन के लिए 600 रुपये दिए जाते हैं। इसके लिए बजट में 1 हजार 535 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए स्वरोजगार को 1 हजार करोड़ रुपए स्‍वीकृत किया गया है। आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रुपए। इसके तहत बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति की महिलाओं को 1 हजार रुपए महीना दिया जाएगा।

बजट में छात्राओं को मिला ई-स्‍कूटी

नवीन मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के तहत 12वीं प्रथम श्रेणी से पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी। गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना के माध्‍यम से बेटियों को दी जाने वाली स्‍कॉलरशिप के लिए बजट में 83 करोड़ रुपए स्‍वीकृत किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए, महिला स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रुपए स्‍वीकृत किए गए हैं।