Delhi Free Electricity: केजरीवाल सरकार का बड़ा एलान, दिल्ली वालों को आज से नहीं मिलेगी बिजली पर सब्सिडी

By Tatkaal Khabar / 14-04-2023 02:29:51 am | 5615 Views | 0 Comments
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दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्लीवालों को बिजली का झटका दिया है. दरअसल, केजरीवाल सरकार ने राजधानी में दी जा रही सब्सिडी वाली बिजली को बंद करने का एलान किया है. दरअसल, दिल्ली सरकार ने लोगों को दी जाने वाली फ्री बिजली सब्सिडी पर रोक लगाने की घोषणा की है. दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने आज यानी शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि, "आज से दिल्ली के लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी वाली बिजली बंद कर दी जाएगी. यानी कल से सब्सिडी वाले बिल नहीं दिए जाएंगे."

सब्सिडी वाली बिजली बंद करने का बताया ये कारण

मंत्आरी तिशी ने इसका कारण बताते हुए कहा कि, "फ्री बिजली सब्सिडी बंद कर दी गई है क्योंकि आप सरकार ने आने वाले वर्ष के लिए सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है, लेकिन वह फाइल दिल्ली एलजी के पास है और जब तक फाइल वापस नहीं आती है, तब तक आप सरकार सब्सिडी वाला बिल जारी नहीं कर सकती है."

राजभवन ने दी ये सफाई

दिल्ली में मुफ्त बिजली सब्सिडी को लेकर मंत्री आतिशी के बयान पर दिल्ली के उप राज्यपाल कार्यालय से  प्रतिक्रिया आ गई. जिसमें राजभवन से जारी बयान में कहा गया कि बिजली मंत्री को सलाह दी जाती है कि एलजी के खिलाफ अनावश्यक राजनीति और निराधार झूठे आरोपों से बचें. उन्हें झूठे बयानों से लोगों को गुमराह करना बंद देना चाहिए. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बिजली मंत्री को जनता को जवाब देना चाहिए कि इस संबंध में फैसला 4 अप्रैल तक लंबित क्यों रखा? जबकि समय सीमा 15 अप्रैल थी? एलजी को 11 अप्रैल को ही क्यों भेजी गई फाइल? और 13 अप्रैल को चिट्ठी लिखकर और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नौटंकी की क्या जरूरत है?
बता दें कि दिल्ली सरकार और राजनिवास के बीच पिछले कई महीनों से बिजली सब्सिडी को लेकर तकरार चल रही है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार मुफ्त बिजली-पानी पर सब्सिडी पहले की तरह जारी रखना चाहती है, जबकि एलजी ने एक पत्र के जरिए सुझाव दिया था कि सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के अकाउंट में भेजी जाएं.

गौरतलब है कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से दिल्लीवालों को बिजली और पानी के बिलों पर सब्सिडी का लाभ मिल रहा है. अक्टूबर 2022 में अरविंद केजरीवाल सरकार ने मुफ्त बिजली की योजना में बदलाव करते हुए मांगे जाने पर सब्सिडी देने की बात कही थी. इससे लगभग 25 प्रतिशत लोग सरकार के बिजली सब्सिडी दायरे से बाहर हो गए थे.