आधार कार्ड की अनिवार्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अपना फैसला सुना सकाता है। कोर्ट ने 38 दिनों की सुनवाई के बाद आधार मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। अब पांच जजों की संविधान पीठ तय करेगी कि आधार निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा या नहीं।

आधार की अनिवार्यता मामले में 10 मई को सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ में सुनवाई पूरी हुई थी। निजता को मौलिक अधिकार बताने का फैसला आने के बाद इस बारे में फैसला आएगा कि क्या आधार के लिए लिया जाने वाला डाटा निजता का उल्लंघन है या नहीं?

 

फैसला आने तक सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के अलावा बाकी सभी केंद्र व राज्य सरकारों की योजनाओं में आधार की अनिवार्यता पर रोक लगाई गई है। इनमें मोबाइल सिम व बैंक खाते भी शामिल हैं।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड के खलिाफ कई याचिकाएं दाखिल हैं, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच सुनवाई कर रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक मामले में कोई फैसला नहीं आ जाता है, आधार लिंक करने का ऑप्शन खुला रहना चाहिए।