प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान किसानों के कर्ज माफी का वादा किया था. वादा मुश्किल था. लेकिन नामुमकिन नहीं और यूपी की योगी सरकार ने दो हफ्ते का समय लेकर ही सही लेकिन ये साबित कर दिया कि जो कहा था वो करेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुआई में मंगलवार शाम को हुई पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के फसली ऋण माफी के फैसले पर मुहर लगा दी गई। इसके तहत छोटे और मझोले किसानों का 1 लाख रुपये तक का फसली ऋण माफ कर दिया गया है। 2.15 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इस पर सरकार 30 हजार 729 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा 7 लाख किसानों का 5630 करोड़ एनपीए भी माफ किया गया है। यानी किसानों को कुल 36395 करोड़ रुपये की सौगात दी गई है। सरकार ने यह भी बताया है कि इसके लिए पैसा किसान राहत बॉन्ड जरिए जुटाएगी। करीब 2 घंटे चली बैठक के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि नवमी के अवसर पर योगी सरकार ने 9 फैसले किए हैं। इसमें किसानों से 80 मीट्रिक टन गेहूं खरीद, अवैध बूचड़खाने बंद करने और गाजीपुर में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का निर्माण भी शामिल है।

गेहूं खरीद

पूरे प्रदेश में 5 हजार गेहूं खरीद केंद्र बनेंगे। 80 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीदारी की जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य (1625 प्रति क्विंटल) के अलावा प्रति क्विंटल पर 10 रुपये ढुलाई-लदाई के लिए दिए जाएंगे। आधार कार्ड के आधार पर खरीदारी होगी और पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा।

ऐंटी रोमियो स्क्वॉड

ऐंटी रोमियो स्क्वॉड को कानूनी जामा पहनाया गया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि ऐंटी रोमियो दस्ता अच्छा काम कर रहा है। पूरे प्रदेश में इसे वाहवाही मिली है। इस अभियान की प्रमाणिकता और अधिक हो, किसी निर्दोष का उत्पीड़न ना हो और दोषी को सजा मिले इसके लिए जरूरी प्रारूप को मंजूरी दी गई है।

आलू किसानों की बेहतरी

आलू किसानों की बेहतरी के लिए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में एक कमिटी बनाई गई है।

नई उद्योग नीति

यूपी में पूंजी निवेश बढ़े, उद्योग आएं, युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए नई उद्योग नीति बनेगी। उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमिटी बनेगी जो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में जाकर वहां की उद्योग नीति की स्टडी करेगी और यूपी के लिए नई नीति तैयार करेगी।

अवैध खनन पर रोक

अवैध खनिज व्यापार के खिलाफ कमिटी बनाने का फैसला लिया गया। केशव प्रसाद मौर्य और दारा सिंह की कमिटी एक सप्ताह में रिपोर्ट देगी।

खेल

गाजीपुर में मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का फैसला लिया गया।

अवैध बूचड़खाने बंद

26 अवैध बूचड़खानों को बंद किया गया है। कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाया कि अवैध बूचड़खाने नहीं चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों का पालन किया जाएगा। पुराने लाइसेंस रिन्यू किए जाएंगे।

पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया गया। इसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव पास किया गया। गौरतलब है कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान यूपी के अपने संकल्प पत्र में किसानों के कर्ज माफ करने का वादा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हर चुनावी रैली में वादा किया था कि यूपी में बीजेपी सरकार आई तो पहली कैबिनेट बैठक में कर्ज माफ करने का फैसला लिया जाएगा। योगी कैबिनेट की पहली बैठक सरकार बनने के 16 दिन बाद हुई। इस देरी के लिए कर्ज की माफी के चुनावी वादे को जिम्मेदार माना जा रहा है। माना जा रहा है कि योगी सरकार को सबसे ज्यादा मशक्कत किसानों के कर्ज माफ करने के फॉर्म्युले लेकर करनी पड़ी। अधिकारियों के मुताबिक यूपी में इस वक्त करीब 2 करोड़ 30 लाख किसान हैं। लघु और सीमांत किसानों की संख्या 2.15 करोड़ है। प्राकृतिक आपदाओं जैसी वजहों से ये किसान करीब 62 हजार करोड़ रुपये के कर्ज को चुकाने में असमर्थ हैं। सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद प्रदेश सरकार पर पहले से ही करीब 25 हजार करोड़ रुपये सालाना का बोझ है।