केंद्र ने राज्यों को किया आगाह, डाटा लीक मामले में हो सकती है तीन साल की जेल...

केंद्र सरकार ने राज्यों को आधार डेटा व अन्य व्यक्तिगत जानकारी सरकारी वेबसाइटों पर डाले जाने के प्रति आगाह करते हुए कहा है कि इस तरह के मामले में तीन साल की जेल की सजा हो सकती है। केंद्रीय आईटी मंत्री ने राज्यों से कहा है कि वे विभिन्न विभागों की वेबसाइटों की सामग्री की समीक्षा करें तथा एहतियाती उपाय करें ताकि यह सुनिश्चित करें कि किसी की व्यक्तिगत जानकारी पोर्टल पर नहीं आए। इसमें आधार संख्या व बैंक खाते का ब्यौरा शामिल है। उल्लेखनीय है कि झारखंड में हाल ही में डेटा लीक के ऐसे कई मामले सामने आए थे। इसके तहत लाखों पेंशनभोगियों के आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी राज्य सरकार की एक वेबसाइट पर डाल दी गई। आईटी सचिव अरूणा सुंदरराजन ने विभिन्न विभागों की वेबसाइटों पर डेटा शेयर करने के बारे में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने सूचना प्रौदयोगिकी कानून 2000 व आधार कानून 2016 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। पत्र के अनुसार इस तरह की सूचना का प्रकाशन आधार कानून के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है और इस तरह के अपराध में तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है। उल्लेखनीय है कि क्रिकेटर एमएस धोनी का आधार ब्यौरा भी टिवटर पर आ गया था। चंडीगढ़ में भी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वेसबाइट पर पीडीएस लाभान्वितों के आधार की जानकारी डालने संबंधी मीडिया रपटें आई थीं।