अडानी समूह (Adani) ने अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरु एयरपोर्ट का कब्जा से लेने में अभी असमर्थता जताइ है. उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी (AAI) से इसकी डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है. बता दें कि इन तोनों एयरपोर्ट का निजीकरण होने जा रहा है. कोरोना महामारी वजह से देश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है. ऐसे में छोटा हो या बड़ा हर तरह का कारोबारी भी परेशान है

कोरोना महामारी और इसके बाद लगातार जारी लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है. ऐसे में छोटा हो या बड़ा हर तरह का कारोबारी भी परेशान है.

अडानी समूह को पिछले साल काफी आक्रामक बोली में इन तीन एयरपोर्ट का पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) में कॉन्टैक्ट मिला था. अब अडानी समूह ने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपातकालीन सुविधा 'फोर्स मैजर' (force majeure) क्लॉज का इस्तेमाल किया है. यह ऐसी सुविधा है जिसके तहत किसी प्राकृतिक आपदा या अन्य बड़े संकट जैसे दंगों, महामारी, अपराध आदि की हालत में संबंधित पक्ष कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें मानने के लिए बाध्य नहीं रहते. कानूनी भाषा में ऐसी आपदाओं को 'एक्ट ऑफ गॉड' कहते हैं.

क्या कहा अडानी ने

एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) को ​लिखे एक लेटर में अडानी समूह ने मांग की है कि तीनों एयरपोर्ट के लिए 1,000 करोड़ रुपये का जो एसेट ट्रांसफर फीस दिया जाना है, उसको जमा करने की डेडलाइन अगस्त से बढ़ाकर दिसंबर 2020 किया जाए.