दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टर रविवार से हड़ताल पर जा रहे हैं। इसी को देखते हुए अब दिल्ली सरकार ने हिंदू राव अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित सभी रोगियों को दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शनिवार को यह आदेश जारी किया। हिंदू राव अस्पताल भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम के अधीन आता है।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, "दिल्ली सरकार ने आज एक आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक हिंदू राव अस्पताल में उपचार करवा रहे सभी कोरोना रोगियों को दिल्ली सरकार के अस्पतालों में शिफ्ट किया जाएगा। इन रोगियों को शनिवार को ही शिफ्ट करवाने की व्यवस्था करवाई जा रही है।"

हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टरों एवं अन्य मेडिकल स्टाफ ने वेतन न मिलने के विरोध में हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें समय से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण अब हड़ताल पर जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है।

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, "हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टरों को समय पर वेतन दिया जाना चाहिए। खासतौर पर कोरोना संक्रमण के इस कठिन दौर में जबकि डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ स्टाफ और मेडिकल स्टाफ काफी मेहनत कर रहे हैं। नगर निगम इन डॉक्टरों को समय पर वेतन उपलब्ध कराए, यदि नगर निगम वेतन नहीं दे सकता है तो वह यह अस्पताल दिल्ली सरकार को सौंप दे। दिल्ली सरकार यहां डॉक्टरों के लिए समय पर वेतन देने का कार्य करेगी।"

वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर ने डॉक्टरों को वेतन न दिए जाने के लिए दिल्ली सरकार को दोषी ठहराया है। नगर निगम के मुताबिक उन्हें दिल्ली सरकार से पर्याप्त फंड नहीं मिल रहा है, जिसके कारण डॉक्टरों को वेतन नहीं दिया जा सका है। गौरतलब है कि हिंदू राव अस्पताल में कोरोना के 20 रोगी हैं। जिन्हें दिल्ली सरकार के लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल एवं अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित किया जा रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली नगर निगम के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। उन्होंने कहा, "वेतन देने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। नगर निगम कितने ही प्रकार के टैक्स लगाता है। उनके पास फंड की कोई कमी नहीं है। दो अस्पतालों में दिल्ली नगर निगम समय से वेतन देने में असफल रहा है। इनमें हिंदूराव और कस्तूरबा अस्पताल शामिल हैं, यदि नगर निगम इन अस्पतालों को नहीं चला सकता तो दिल्ली सरकार इन्हें चलाने के लिए तैयार है।"