देश में कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) की कमी जारी है. सरकार देसी वैक्सीन के साथ-साथ विदेशी कंपनियों (Foreign Companies)  से भी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लेने की कोशिशों में जुटी है. इसी बीच अब बताया जा रहा है कि भारत जल्द ही फाइजर जैसी कंपनियों को क्षतिपूर्ति में छूट (Vaccine Indemnity) दे सकता है ताकी भारत में वैक्सीन की कमी को दूर किया जा सके.

सरकार के तीन सूत्रों ने मीडिया  को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ”क्षतिपूर्ति में छूट दी जाएगी. अगर ये एक कंपनी को मिलती है तो बाकी कंपनियों को भी मिलेगी.”

क्षतिपूर्ति में छूट के बगैर किसी को वैक्सीन नहीं दे रही विदेशी कंपनियां

दरअसल भारत सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद अप्रैल में फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन से वैक्सीन की मांग की थी. हालांकि तब कोई डील साइन नहीं हुई थी. फाइजर ने क्षतिपू्र्ति में छूट लिए बगैर किसी भी देश को अपनी वैक्सीन नहीं दी है.

सूत्रों की मानें तो सरकार ने अब तक किसी भी कंपनी को क्षतिपूर्ति में छूट नहीं दी है, हालांकि सरकार अपना मन बदल रही है. इससे पहले सरकार फाइजर की वैक्सीन के लोकल ट्रायल से छूट की मांग को भी मान चुकी है.

सूत्रों ने बताया कि मॉडर्ना या फाइजर की सबसे बड़ी परेशानी वैक्सीन से होने वाली साइड इफेक्ट्स को लेकर जवाबदेही और हर्जाना है. इस मामले पर सबसे बड़ा पेंच फंसा हुआ था जिसकी वजह से वैक्सीन बनाने वाली विदेशी कंपनियों के लिए भारत में वैक्सीन का दायरा सिमटा हुआ था. हालांकि अब माना जा रहा है सरकार इन कंपनियों को क्षतिपूर्ति में छूट देने के फैसले के काफी करीब है.

सूत्रों के मुताबिक, वैक्सीन क्षतिपूर्ति में छूट की मांग पर सरकार खुले दिमाग से कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है और इसे मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश में है. सरकार का मानना ​​है कि आने वाले दिनों में जहां देश को वैक्सीन की जरूरत है, वहीं अगस्त से देश में भारतीय कंपनियों से वैक्सीन की ठीक से सप्लाई शुरू हो जाएगी. ऐसे में कंपनियों को क्षतिपूर्ति में छूट न देना कई बातों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि दवा बनाने वाली अन्य कंपनियां ऐसी ही छूट या सुविधा की मांग कर रही हैं. इसके अलावा, वैक्सीन की एक्स्ट्रा खरीद के लिए भी इन सुविधाओं की मांग की जा सकती है.