भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने 15 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की मांग करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था पर लॉक डाउन का गंभीर असर हुआ है. पहले यह अनुमान 4.5 लाख करोड़ रुपये का था. यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 7.5 प्रतिशत के बराबर है. सीआईआई ने सरकार को 15 लाख करोड़ रुपये के तत्काल प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करने की सिफारिश की है. सीआईआई के अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर ने कहा कि जब तक लॉकडाउन का तीसरा चरण समाप्त नहीं होता तब तक अर्थव्यवस्था लगभग दो महीने का उत्पादन खो देगी.

भारत में 25 मार्च से चल रहा लॉकडाउन 17 मई को समाप्त होने वाला है. अन्य उद्योग संघों ने भी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक बड़े प्रोत्साहन पैकेज की मांग की है. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) ने 10 लाख करोड़ के पैकेज के लिए कहा है, जबकि पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 16 लाख करोड़ रुपये की मांग की है. इससे पहले पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने गरीबों के लिए 65000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की थी.