भारतीय-चीनी सीमा तनाव के बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है, जिससे चीन को बड़ा झटका लगा है. भारत सरकार ने चीन के साथ उन सभी देशों से सार्वजनिक खरीद पर रोक लगा दी है जिनके बॉर्डर भारतीय सीमा से जुड़े हैं. भारत सरकार के इस आदेश के बाद इन देशों की कंपनियां सुरक्षा मंजूरी विशेष समिति के पास रजिस्ट्रेशन के बाद ही टेंडर भर सकेगी.

भारत सरकार ने यह कदम उठाकर चीन को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की है. दरअसल, इस समय भारत-चीन के बीच सीमा पर तनाव जारी है. इसके अलावा दोनों देशों के बीच लगातार कमांडर स्तर की बैठकें चल रही हैं. भारत और चीन की सेना के बीच 15-16 जून की रात हिंसक झड़प के बाद तनाव काफी बढ़ गया है.

इस बारे में जानकारी सामने आई कि भारत की सरकार ने सामान्य वित्तीय नियम 2017 में संशोधन किया है. इस संसोधन के बाद भारतीय सीमा से सटे देशों के बोलीदाताओं पर नियत्रण लगाया जा सकेगा. बताया गया कि ये कदम देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.

सरकारी आदेश के अनुसार, भारतीय सीमा से सटे देशों की कंपनियां भारत में सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए से वाओं की आपूर्ति अथवा परियोजना के कामों में तभी टेंडर भर पाएंगी जब उनका रजिस्ट्रेशन होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए उचित प्राधिकरण उद्योग सवर्धन आतंरिक व्यापार विभाग द्वारा गठित पंजीकृत कमेटी होगी. इन सबके लिए गृह मंत्रालय से राजनीतिक सुरक्षा संबंधी मंजूरी लेना जरूरी होगा.

भारत सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए भी नया नियम जारी किया है. किसी भी ई-कॉमर्स साइट पर अब मिलने वाले उत्पादों पर यह लिखा होना जरूरी होगा कि वह कहां बना है. यदि कोई ई-कॉमर्स कंपनी ऐसा नहीं करती तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएंगी.