भारत का दूसरा चरण शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है जिसमें खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) की अहम प्राथमिकता होगी. देहातों में भी प्लास्टिक, गीला कचरा का निष्पादन सही तरीके से हो, इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय विशेष अभियान चलाएगा. अब सभी देहातों में भी यह लागू होगा."

कैबिनेट बैठक में 22वें कानून कमीशन के गठन को भी मंजूरी दी गई है. यह कमीशन कानून को लेकर सरकार को सलाह, गैर-जरूरी कानून को खत्म करने की सिफारिश, कानून में बदलाव सहित कई सुझाव देगा. कैबिनेट ने गुजरात में भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लिकेशन और जियो-इंफार्मेटिक्स (BISAG) को भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियो-इंफॉर्मेटिक्स के रूप में उन्नयन के लिए मंजूरी दे दी है.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम संसद के इस सत्र में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक (असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल) पेश करेंगे.